राज्य शासन ने एक अधिसूचना जारी कर जिला परिसीमन पुनर्गठन आयोग की कार्य प्रणाली को निर्धारित कर दिया है एवं एक अन्य आदेश जारी कर मनोज कुमार श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सेवानिवृत्ति को उसका सदस्य बनाया है । यहां सभी जिलों के संबंध में अपनी क्षेत्र वाइज जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे अगर आपका घर किसी जिले के नजदीक है और आपका मूलत जिला दूसरा लगता है तो अब आपका जिला चेंज हो सकता है परिसीमन आयोग को इसका कार्य सोपा गया है
क्या है जिला परिसिमन आयोग जाने
जिला परिसीमन पुनर्गठन आयोग एक ऐसा आयोग है जो किसी राज्य के जिलों की सीमाओं को फिर से तय करने का काम करता है। यह आयोग आमतौर पर जनसंख्या में बदलाव, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधाओं आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर जिलों को पुनर्गठित करता है।
आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:
* नई जिलों का गठन: बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रशासनिक दबाव को देखते हुए नए जिले बनाना।
* पुराने जिलों की सीमाओं में बदलाव: जनसंख्या वितरण में बदलाव या भौगोलिक सुविधाओं को देखते हुए पुराने जिलों की सीमाओं में बदलाव करना।
* जिला मुख्यालयों को स्थानांतरित करना: कुछ मामलों में, जिला मुख्यालय को अधिक केंद्रित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
* तहसीलों और ब्लॉकों का पुनर्गठन: जिलों के साथ-साथ तहसीलों और ब्लॉकों का भी पुनर्गठन किया जा सकता है।
क्यों किया जाता है जिला परिसीमन?
* प्रशासनिक सुविधा: सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रशासनिक सुविधाएं मिलें।
* विकास कार्य: विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।
* जनता की सुविधा: जनता को सरकारी सेवाएं लेने में आसानी हो।
आप क्या जानना चाहेंगे?
* किसी विशेष राज्य में चल रहे परिसीमन के बारे में?
* परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी?
* परिसीमन के प्रभावों के बारे में?
आप अपनी जिज्ञासा को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं।
